मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे आता परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक शहरांमध्ये एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, अन्यथा आम्ही निवडणुका थांबवू. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे 2 डिसेंबरला होणाऱ्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. या प्रकरणी उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
मराठवाड्यातील अनेक पालिकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर आरक्षणाचा टक्का वाढल्याची बाब याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठाने सोमवारच्या सुनावणीत संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशातच म्हटले होते की, बांठिया आयोगाच्या आधी जी परिस्थिती होती, त्यानुसारच निवडणूक घ्याव्यात. म्हणजेच, ओबीसी आरक्षण नसतानाचा आराखडा वापरला पाहिजे. परंतु सरकारने या आदेशाचा सोयीचा अर्थ काढून आरक्षण वाढवले, अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली.
या सुनावणीत अनेक मुद्द्यांवर तीव्र चर्चा झाली. राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि काही मुदती वाढवता येणार नाहीत. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या या कारणांवर समाधान व्यक्त केले नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, आमचा आदेश अगदी सरळ होता, पण तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेलं तर निवडणूक प्रक्रियाच आम्ही रोखू शकतो. न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांनीही घटनेतील आरक्षण मर्यादेचा उल्लेख करून सरकारला खबरदारीचा इशारा दिला. राज्य सरकारने अधिक वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने बुधवारी पुढील सुनावणी ठेवली असून त्यानंतर निवडणुकीचे भविष्य ठरणार आहे.
