नवी दिल्ली : संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये बुधवारी १५० वा संविधान दिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधान ९ नवीन भाषांमध्ये, म्हणजे मल्याळम, मराठी, नेपाळी, पंजाबी, बोडो, काश्मिरी, तेलुगु, ओडिया आणि आसामीमध्ये जारी केले.
राष्ट्रपती म्हणाल्या- संसदेने तिहेरी तलाकसारख्या सामाजिक वाईट प्रथेचा अंत करून महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. जीएसटी हा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा कर सुधारणा आहे, ज्याने देशाची आर्थिक एकता मजबूत केली आहे. राष्ट्रपतींनी सांगितले- कलम ३७० हटवल्याने देशाच्या राजकीय एकतेतील अडथळा दूर झाला. नारी शक्ती वंदन कायदा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची नवीन सुरुवात करेल. यावेळी त्यांनी संविधानाची प्रस्तावनाही वाचली.
खरेतर, २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान तयार झाले होते. या प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि दोन्ही सभागृहांचे खासदार उपस्थित होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नऊ भाषांमध्ये संविधानाच्या अनुवादित आवृत्त्यांचे प्रकाशन केले. यामध्ये मल्याळम, मराठी, नेपाळी, पंजाबी, बोडो, काश्मिरी, तेलुगू, ओडिया आणि आसामी यांचा समावेश आहे. या उपक्रमामुळे, भारतीय संविधान आता या भाषांमध्ये उपलब्ध होईल, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषांमध्ये संविधान वाचता येईल आणि समजता येईल.
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, २०२४ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या निवडणुकीत झालेल्या मोठ्या मतदानाने पुन्हा एकदा जगाला भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची ताकद दाखवून दिली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या, “संविधान दिनाच्या या ऐतिहासिक प्रसंगी तुम्हा सर्वांमध्ये उपस्थित राहून मला आनंद होत आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, याच सेंट्रल हॉलमध्ये, संविधान सभेच्या सदस्यांनी भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे काम पूर्ण केले. या दिवशी ‘आम्ही भारताचे लोक’ यांनी आपले संविधान स्वीकारले. स्वातंत्र्यानंतर, संविधान सभेने अंतरिम संसद म्हणूनही काम केले. मसुदा समितीचे अध्यक्ष असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या संविधानाच्या मुख्य शिल्पकारांपैकी एक होते.”
