पंढरपूर/मंगळवेढा: आर्थिक फायद्यासाठी बेकायदेशीर वाळू उपसा करणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि संघटित गुन्हेगारी केल्याच्या आरोपाखाली ‘मकोका’ (मोक्का) अंतर्गत कारवाई करण्यात आलेल्या प्रकरणातील आरोपी विकास उर्फ विक्या भीमसिंग भोसले (वय ५५, रा. तामदर्डी, ता. मंगळवेढा) याला मे. जिल्हा व सत्र न्यायालय, पंढरपूर यांनी जामीन मंजूर केला आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये मंगळवेढा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील तांडूर शिवारातील भीमा नदी पात्रात बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू असताना पोलिसांनी छापा टाकला होता. यावेळी आरोपींनी संगणमत करून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर दांडपट्टा चालवून, अंगावर ट्रॅक्टर घालून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम ३९५, ३०८, ३५३ सह शस्त्र अधिनियम आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम १९९९ (मोक्का) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणात आरोपी विकास भोसले याला डिसेंबर २०२५ मध्ये अटक करण्यात आली होती. अर्जदाराच्या वतीने ॲड. आर. बी. बायस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की: अर्जदाराचे नाव केवळ सह-आरोपीच्या सांगण्यावरून घेण्यात आले आहे. घटनेच्या ठिकाणी अर्जदाराची उपस्थिती दर्शवणारा कोणताही ठोस पुरावा पोलिसांकडे नाही. या प्रकरणातील इतर सह-आरोपींना यापूर्वीच जामीन मिळालेला आहे. अर्जदार १६ डिसेंबर २०२५ पासून कोठडीत असून तपासात कोणताही नवीन पुरावा समोर आलेला नाही. सरकारी पक्षाच्या वतीने जामिनास विरोध करण्यात आला. आरोपी फरार होता आणि जामीन मिळाल्यास तो साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतो, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला.
तरी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, मे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, प्रथमदर्शनी अर्जदाराचा गुन्ह्यात थेट सहभाग असल्याचे ठोस पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत. केवळ सह-आरोपीच्या विधानावरून नाव गोवल्याचे दिसत आहे. तसेच इतर आरोपींना जामीन मिळालेला असल्याने, समानतेच्या (Parity) तत्त्वावर न्यायालयाने विकास भोसले याचा जामीन अर्ज मंजूर केला. या प्रकरणात अर्जदार विकास भोसले यांच्या वतीने ॲड. आर. बी. बायस, ॲड. बबिता एल. काळे, ॲड. संकेत पवार आणि यांनी काम पाहिले. तर सरकार पक्षातर्फे ॲड. वांगीकर यांनी काम पाहिले.
