शासनाची नवी कार्यपद्धती जाहीर, 889 कुटुंबीयांसाठी नोकरीचा मार्ग मोकळा
मुंबई : राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या एका वारसास ९० दिवसांत गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील शासकीय/निमशासकीय नोकरी देण्याची कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे. तब्बल ९ वर्षे प्रलंबित ८८९ प्रकरणांत या निर्णयामुळे नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अत्याचार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर किंवा एफआयआर नोंदवून ९० दिवसांच्या आत वारसाला नोकरी देणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, प्रकरणात न्यायालयाचा कोणताही निकाल लागला तरी दिलेली नोकरी रद्द होणार नाही. जुलै २०२५ पर्यंतची एकूण ९३३ प्रकरणे मृत्यूची आहेत. त्यापैकी यापूर्वी नोकरी दिलेली ४४ प्रकरणे वगळता ८८९ प्रकरणे नोकरी देण्यासाठी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी एससी ७३८ आणि एसटी १५१ प्रकरणे असून या प्रकरणांना ही कार्यपद्धती लागू होईल.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि त्यांच्या अधीन असलेली मंडळे, महामंडळे, केवळ गट-क, गट-ड तसेच एमपीएससी कक्षेतील लिपिक पदांवर नोकरी मिळणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा दक्षता समितीच्या शिफारशीनंतर आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांच्याकडून अंतिम मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या मंजुरीनंतर एका आठवड्यात नियुक्ती आदेश देणे बंधनकारक आहे. राज्यस्तरावर ज्येष्ठतेनुसार प्रतीक्षा यादी ठेवली जाणार आहे.
