सोलापूर : स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशनमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करणार असल्याची ग्वाही ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. जिल्हास्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत गेल्या २० वर्षापासून कर्मचारी एकत्रित काम करीत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करण्याचा आदेश छत्रपती संभाजीनगर मॅट न्यायाधिकरणाने दिला आहे. या आदेशाची प्रत व निवेदन ग्रामविकासमंत्री गोरे यांना पाणी व स्वच्छता कर्मचारी कृती समितीचे राज्याचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी दिले.
मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री गोरे हे मंगळवारी जिल्हा परिषदेत आले होते. याप्रसंगी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ, उपमुख्य कार्यकारी अमोल जाधव, शंकर बंडगर, दीपाली व्हटे, प्रतीक्षा गोडसे, सचिन सोनवणे, महादेव शिंदे, प्रशांत दबडे, आनंद मोची यांच्यासह अभियान कक्षातील कर्मचारी उपस्थित होते.
राज्यात गेल्या ३ महिन्यांपासून ४२८ कर्मचाऱ्यांचा पगार नाही. सर्व कर्मचारी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात काम करीत आहेत. विभागाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी निधी नाही. यामुळे कामावर परिणाम झालेला आहे. जिल्हा स्तरावर जे सल्लागार काम करतात त्यांचे वेतन कधीच वेळेवर होत नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना दर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कायम टांगती तलवार आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचा ग्रामविकासमंत्री गोरे यांनी सकारात्मक विचार केल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
