मुंबई : मराठवाडा विभागातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने एकूण 346 कोटी 31 लाख 70 हजार रुपयांचा मदत निधी मंजूर केला आहे. मात्र, या निधीचे वितरण दिवाळीनंतरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी प्रत्यक्ष मदत मिळण्यास उशीर होणार असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता कायम आहे.
जून ते सप्टेंबर या काळात मराठवाड्यात सलग पावसाने थैमान घातले होते. या काळात अनेक जिल्ह्यांत नदी-नाल्यांना पूर आले, घरं आणि शेतीपिकं वाहून गेली. 3 लाख 58 हजार 612 शेतकऱ्यांचे 3 लाख 88 हजार हेक्टरवरील पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. काही भागांमध्ये शेतजमीनही वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले. त्यामुळे राज्य सरकारने गेल्या पंधरवड्यातील हा चौथा मदतनिधीचा अध्यादेश जारी केला आहे. याअंतर्गत मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांना मदत वितरित केली जाणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासनाकडून नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले जातील. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि निधी हस्तांतरणाच्या टप्प्यांमुळे ही रक्कम दिवाळीनंतरच उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार 2 ते 3 हेक्टरपर्यंत पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. तथापि, अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नुकसानीचा अंदाज जास्त असून मंजूर झालेली रक्कम अपुरी आहे. तसेच दिवाळीच्या आधी ही मदत मिळाल्यास खरीप हंगामातील नुकसानीतून बाहेर पडण्यास काहीसा आधार मिळाला असता, अशी खंतही शेतकरी व्यक्त करत आहेत. राज्य प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे की, सर्व जिल्ह्यांनी आपापल्या महसूल यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांचे तपशील आणि नुकसान अहवाल सादर केले आहेत. आता निधीचे तांत्रिक वाटप व मंजुरी प्रक्रिया सुरू आहे. निधी वितरित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मंजुरी आणि निधी हस्तांतरणाचे अंतिम टप्पे सुरू आहेत.
अंमलबजावणी आणि वेळेवर वितरण हाच खरा प्रश्न
अतिवृष्टीमुळे फक्त खरीप पिकांचं नुकसान झालं नाही, तर अनेक ठिकाणी रब्बी हंगामाची तयारीही अडचणीत आली आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत, बियाणं, खतं आणि मजुरी यासाठी त्यांना अतिरिक्त कर्ज घ्यावं लागत आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीची प्रतिक्षा आता अधिक वाढली असून, ती दिवाळीनंतर मिळेल या अंदाजामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेला 346 कोटी रुपयांचा निधी हा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरणार असला तरी त्याची अंमलबजावणी आणि वेळेवर वितरण हाच खरा प्रश्न आहे.
