सोलापूर: महसूल प्रशासनातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून ७-१२ उताऱ्यावरील नावे परस्पर वगळल्याचा धक्कादायक प्रकार माढा तालुक्यातील मोडनिंब येथे समोर आला आहे. वर्षानुवर्षे आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी लढा देणाऱ्या गोरख जिजाबा शिंदे या शेतकऱ्याने आता न्याय मिळत नसल्याने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, ९ मार्च २०२६ पासून आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास ही शेतकरी बसले आहे.
मोडनिंब येथील रहिवासी गोरख जिजाबा शिंदे यांची मौजे मोडनिंब येथे गट नं. १९७/४ (क्षेत्र २ हे ८१ आर) आणि गट नं. २७६/४ (क्षेत्र १ हे ४७ आर) अशी वडिलोपार्जित शेतजमीन आहे. ही जमीन ‘महार वतन’ प्रवर्गातील आहे. शिंदे यांचा असा आरोप आहे की, काही हितसंबंधी व्यक्तींनी प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून या दोन्ही सातबारा उताऱ्यांवरून गोरख शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळली आहेत.
बेकायदेशीर माती उत्खनन आणि धमक्याकेवळ जमीन हडपण्याचा प्रयत्नच नव्हे, तर या जमिनीतून प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता विटभट्टीसाठी रातोरात माती उचलली जात आहे. याबाबत शिंदे यांनी उपविभागीय कार्यालय कुर्डूवाडी, तहसीलदार माढा, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, या तक्रारींची दखल घेण्याऐवजी स्थानिक प्रशासन माती माफियांच्या पाठीशी उभे असल्याचा गंभीर आरोप शिंदे यांनी केला आहे. “मी तक्रार का करतो?” म्हणून संबंधित व्यक्तींकडून आपल्याला आणि कुटुंबाला जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
प्रशासकीय अनास्था आणि उपोषणाचा मार्ग गेल्या अनेक दिवसांपासून अर्ज-विनंत्या करूनही न्याय मिळत नसल्याने हताश झालेल्या शिंदे कुटुंबाने आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या उपोषणादरम्यान शिंदे कुटुंबाच्या जीवितास काही बरे-वाईट झाल्यास त्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशाराही त्यांनी लेखी पत्राद्वारे दिला आहे.”आमची कागदपत्रे तपासून पुन्हा आमची नावे ७-१२ उताऱ्यावर लावण्यात यावीत आणि बेकायदेशीर माती उत्खनन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी,” अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
आता या प्रकरणात जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात आणि पीडित शेतकऱ्याला न्याय मिळतो का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
एका बाजूला सरकार ‘शेतकरी हिताच्या’ गप्पा मारत असताना, दुसऱ्या बाजूला एका शेतकऱ्याला आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी सहकुटुंब उपोषणाला बसावे लागणे, हे प्रशासनाचे अपयश मानले जात आहे.
