नाशिक : नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका घोटाळ्यात ठोठावलेली 2 वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या मंत्र्यांचे मंत्रिपद जाते. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोकाटेंचे मंत्रिपद काढून घेणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून मिळालेल्या सदनिकांबाबत बनावट कागदपत्रे सादर करून त्या लाटल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास व 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निकालानंतर अवघ्या दोन तासांत त्यांना जामीन मंजूर झाल्याने कोकाटे यांचे मंत्रीपद तत्काळ धोक्यात आले नव्हते.
मात्र, आता या प्रकरणात महत्त्वाचा टप्पा समोर आला असून जिल्हा सत्र न्यायालयानेही त्यांच्यावर सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजकीय भवितव्यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षेची पुष्टी झाल्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता
मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सदनिकांचा गैरवापर करून त्या बनावट दस्तावेजांच्या आधारे बळकावल्याच्या प्रकरणात राज्याचे क्रीडा मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने प्रथम वर्ग न्यायालयाने यापूर्वी सुनावलेली प्रत्येकी दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवत कोकाटे बंधूंच्या अपीलला फेटाळले आहे. या निर्णयामुळे माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रीपद पुन्हा एकदा संकटात सापडले असून राज्याच्या राजकारणात या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
