मुंबई: क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असलेली खाती काढून घेण्यात आलेली आहेत. नाशिक सत्र न्यायालयानं कोकाटे यांच्या अटकेचं फर्मान काढलं होतं. कनिष्ठ न्यायालयानं त्यांना सुनावलेली २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. कोकाटे यांना कधीही अटक होईल अशी शक्यता असताना त्यांच्याकडे असलेली सगळी खाती आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे देण्यात आलेली आहेत. अटकेला स्थगिती देण्यासाठी कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पण तातडीची सुनावणी घेण्यास न्यायालयानं नकार दिला. त्यानंतर अखेर कोकाटे यांच्याकडे असलेला मंत्रिपदाचा भार काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोकाटे बिनखात्याचे मंत्री असतील. उच्च न्यायालयानं त्यांना दिलासा न दिल्यास त्यांच्याकडे असलेलं मंत्रिपद काढून घेण्यात येईल. नाशिक सत्र न्यायालयानं कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलेलं असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला गेले.
या बैठकीत कोकाटे यांच्याबद्दल चर्चा झाली. कोकाटे यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे महत्त्वाची शिफारस केली. कोकाटे यांच्याकडे असलेला मंत्रिपदाचा कार्यभार काढण्याची विनंती फडणवीसांकडून करण्यात आली. ती राज्यपालांनी मान्य केली. कोकाटे यांच्याकडे असलेला क्रीडा आणि युवक कल्याण खात्यांचा कार्यभार काढून घेण्यात आलेला आहे. या खात्यांची जबाबदारी आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे देण्यात आलेली आहे.
कोकाटें विरोधात अटक वॉरंट जारी, ‘ते’ प्रकरण नेमकं काय?
१९९५ मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातली १० टक्के राखीव सदनिकांचं वाटप कमी दरात करण्यासाठी बोगस कागदपत्रं तयार करुन फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटेंवर आहे. कोकाटे बंधू (माणिकराव आणि त्यांचे बंधू) यांनी अल्प उत्पन्न गटात येत असल्याचं आणि शहरात घर नसल्याचं दाखवण्यात आलं. या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे नाशिकच्या उच्चभ्रू बागात दोन सदनिका मिळवल्या. या प्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरुन १९९७ मध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. या प्रकरणात एकूण चार आरोपी आहे. माणिकराव कोकाटे, त्यांचे बंधू आणि अन्य दोघांचा यात समावेश आहे.
