मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता ओबीसी समाजानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या बेमुदत उपोषणानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य करून शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानंतर कुणबी आणि ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. आरक्षणातील त्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत आज मुंबईच्या आझाद मैदानात कुणबी समाजाने शक्तीप्रदर्शनासह आंदोलनाचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांमधील कुणबी समाजाचे हजारो बांधव आज सकाळपासून आझाद मैदानात जमले आहेत. ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवा, मराठ्यांना OBC मध्ये समाविष्ट करू नका, अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी मैदान दणाणून सोडले. हे आंदोलन कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे आणि उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे दिलेला शासन निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, सरकारने जर हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
या मागण्या खालीलप्रमाणे
मराठा समाजाला दिलेले OBC आरक्षण तात्काळ रद्द करावे.
घटनाबाह्य न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करावी.
OBC विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी.
जातिनिहाय जनगणना राबवावी.
शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाला स्वतंत्र दर्जा आणि 150 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.
लोकनेते शामराव पेजे न्यासासाठी 50 कोटींचा निधी द्यावा.
पेजे आणि म्हसकर समितीच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात.
कोकणातील कुणबींच्या खोत जमिनींच्या नोंदी करण्यात याव्यात.
जन्माने व कर्माने कुणबी असूनही जात दाखल्याअभावी शिक्षणात नुकसान होत असलेल्या विद्यार्थ्यांना तत्काळ जात प्रमाणपत्र द्यावे.
