सोलापूर : राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वीच मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय अंमलात आणला असतानाही काही महाविद्यालयांत विद्यार्थिनींकडून विविध शुल्कांच्या नावाखाली वसुली सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकाराची दखल घेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अशा महाविद्यालयांची मान्यता थेट रद्द केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.
त्यामुळे संबंधित संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे.राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी फी माफी, निर्वाह भत्ता आणि ‘कमवा व शिका’ सारख्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काही महाविद्यालये विविध कारणे सांगत विद्यार्थिनींकडून शुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने कठोर भूमिका घेत कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार मुलींना व्यावसायिक व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण पूर्णतः मोफत देण्यात येत आहे.शासनाच्या स्पष्ट आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाणार असून, आवश्यक असल्यास त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी करून मुलींचे उच्च शिक्षणात प्रमाण वाढविणे, हा यामागील उद्देश आहे. शिवाय कमवा व शिका योजनेतून दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महाविद्यालयांनी शासनाच्या आदेशाचे पालन करावे, नियमाचा भंग करू नये. विद्यार्थिनींकडून शुल्क घेतले जात असतील तर त्यांनी तक्रार करावी. संबंधित महाविद्यालयावर कारवाई होईल, अशी माहिती कुलसचिव अतुल लकडे यांनी दिली.
