मुंबई : सरकारने हिवाळी अधिवेशन 10 दिवसांचे न घेता 3 आठवडे घेतले पाहिजे. यामध्ये लोकांचे काय म्हणणे आहे, अडचणी ऐकाव्यात हे आमची मागणी आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना आणि कोरोना काळात नेहमी सांगत होते की अधिवेशन 3 आठवड्याचे पाहिजे, शेतकरी अडचणीत असताना हे अधिवेशन 3 आठवड्याचे का नसावे असा सवाल आम्ही सरकारला करत आहोत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. रोहित पवार म्हणाले की, सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीची जी घोषणा केली आहे ती मोघम केलेली असून ती फसवी आहे. त्यावर चर्चा होऊ नये म्हणून हे सरकार घाबरत आहे. त्यामुळेच त्यांनी अधिवेशन 10 दिवसांचे ठेवले आहे. शक्ती मार्गासाठी 24 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली जाईल. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवत सर्व रणनिती तयार करण्यात येईल.
रोहित पवार म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत जो समाज येतो त्यांना मदत करण्यासाठी हा विभाग काढण्यात आला आहे. या समाजाला शिक्षण, आरोग्य सारख्या सुविधा देण्यासाठी निधी देण्यात येत असतो. पण सरकारने त्या समाजातील महिलांना लाडकी बहीण म्हणून निधी देण्यात येत आहे, ही पळवाट सरकारने काढली आहे. सरकार केवळ आकड्यांचा खेळ खेळत आहे. या विभागावर अवलंबून असलेल्या SC समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. पण सरकारला याचे काही देणंघेणं नाही ते केवळ निवडणुकीचा विचार करतात. निवडणुकीनंतर ही योजना बंद करण्यासाठी ते कार्यकर्त्याला कोर्टात पाठवतील.
सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा हे आम्ही म्हणत होतो कारण विद्यार्थ्यांची जी फीस आहे.तुम्ही परीक्षेची फीस देणार आहात पण कॉलेजच्या फीस बद्दल काहीही सांगितले नाही. निवडणुकीपूर्वी तुम्ही शेतकरी कर्जमाफी देणार असा शब्द दिला होता. पण कर्जमाफी काही केली नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की कर्जमाफी झाली आहे. शेतकरी जर अडचणीत असेल तर मजुरांना तिथे जाता येत नाही, म्हणून शेतमजुरांना पुढचे 6 महिने जगण्यासाठी प्रती कुटुंब 26 हजार रुपये देण्यात यावे. सरकारने मदतीच्या नावाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. आकडे फुगवणे दाखवले असून केवळ निवडणुकीसाठी हे सर्व सुरू आहे.
