सोलापूर, . राज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावाने शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य समावेश करून वेतन व भत्ते अदा केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) राज्य शासनाने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. आता या पथकाला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत चौकशी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवार, २ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला.
राज्यातील काही अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करून त्यांना वेतन व भत्ते अदा करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली आहे. विशेष तपास पथकाच्या प्रमुखांनी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी पत्राद्वारे चौकशीची व्याप्ती आणि प्रकरणातील कामकाज लक्षात घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी मुदत देण्याची विनंती शासनाकडे केली होती. त्यानुसार गृह विभागाने पथकाच्या कामकाजाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी विशेष तपास पथकाला ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र चौकशी पूर्ण न झाल्याने आता १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे शालार्थ आयडी प्रकरणातील चौकशी आणखी चार महिने सुरू राहणार आहे. या प्रकरणात नियमबाह्य पद्धतीने शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आलेले शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, त्यांना करण्यात आलेली वेतनाची अदायगी तसेच या प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततांची एसआयटीकडून चौकशी केली जात आहे. त्यामुळे अंतिम तपास अहवालातून या प्रकरणाची व्याप्ती आणि जबाबदार घटकांबाबत काय निष्कर्ष समोर येतात, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
चार महिन्यांची अतिरिक्त मुदत ; विशेष तपास पथकाला यापूर्वी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत होती. आता शासनाने ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत दिल्याने एसआयटीला चौकशी आणि अंतिम अहवालासाठी आणखी चार महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे.
