जिल्हा सरकारी वकीलपदावर मोठा फेरबदल;अ‍ॅड.आनंद कुर्डूकर हे नवे सरकारी वकील

सोलापूर, : सोलापूर जिल्ह्याच्या सरकारी वकिली क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय बदल झाला असून, जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रदीपसिंह राजपूत यांचा कार्यकाळ राज्य शासनाने संपुष्टात आणला आहे. यासंदर्भात शासनाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, राजपूत यांची सेवा तत्काळ प्रभावाने समाप्त करण्यात आल्याचे त्यामध्ये नमूद आहे. त्यांच्या जागी तब्बल चार दशकांहून अधिक काळ वकिली व्यवसायात कार्यरत असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. आनंद कुर्डूकर यांच्याकडे जिल्हा सरकारी वकीलपदाचा तात्पुरता पदभार सोपविण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाच्या नेतृत्वात बदल झाला आहे.

सोलापूर जिल्हा सरकारी वकीलपद हे न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. विविध फौजदारी खटल्यांमध्ये शासनाची बाजू मांडणे, सरकारी अभियोक्त्यांच्या कामकाजात समन्वय राखणे आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये प्रभावीपणे युक्तिवाद करणे, अशा जबाबदाऱ्या या पदाशी निगडित असतात. त्यामुळे या पदावरील बदलाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

राज्य शासनाने अ‍ॅड. प्रदीपसिंह राजपूत यांची सेवा तत्काळ प्रभावाने समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी या निर्णयामागील नेमके कारण प्राप्त माहितीत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीमागील कारणाबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे.

नव्याने तात्पुरता पदभार स्वीकारणारे अ‍ॅड. आनंद कुर्डूकर हे सोलापूरच्या न्यायालयीन क्षेत्रातील अनुभवी विधिज्ञ आहेत. सन १९८५ पासून ते वकिली व्यवसायात कार्यरत असून, सुमारे ४१ वर्षांचा त्यांना न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव आहे. यापैकी गेल्या २० वर्षांपासून ते सहाय्यक सरकारी वकील म्हणून कार्यरत आहेत.

फौजदारी न्यायप्रक्रियेतील दीर्घ अनुभवामुळे विविध स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये सरकारी पक्षाची बाजू मांडण्याची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली आहे. न्यायालयात पुराव्यांची मांडणी, साक्षीदारांच्या जबाबांचे परीक्षण आणि कायदेशीर युक्तिवादाच्या माध्यमातून सरकारी पक्षाची भूमिका मांडण्यात त्यांचा सहभाग राहिला आहे.विशेष म्हणजे, त्यांच्या कारकिर्दीत एकूण ३५१ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी सरकारी पक्षाच्या वतीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येते. ही कामगिरी त्यांच्या दीर्घ न्यायालयीन कारकिर्दीतील उल्लेखनीय बाब मानली जाते. या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडे जिल्हा सरकारी वकीलपदाची तात्पुरती जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.