सोलापूर : गणेशोत्सवाच्या काळात कचरा संकलन आणि स्वच्छतेच्या कामात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराच्या तक्रारीमुळे सोलापूर महापालिकेतील आऊटसोर्सिंग कंत्राटांचा कारभार चौकशीच्या फेऱ्यात सापडला आहे. आवश्यक मनुष्यबळ आणि वाहने उपलब्ध न करताच लाखो रुपयांचा अपहार केल्याच्या आरोपांची दखल घेत महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे यांच्या मान्यतेने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही चौकशी केवळ गणेशोत्सवातील कचरा संकलनापुरती मर्यादित न राहता महापालिकेतील सर्व आऊटसोर्सिंग एजन्सींच्या मागील तीन वर्षांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहारांपर्यंत पोहोचणार आहे.
नगरसेवक अक्षयकुमार अंजीखाने यांनी गणेशोत्सवातील कचरा संकलन व स्वच्छता कामाच्या कंत्राटात गंभीर अनियमितता झाल्याची लेखी तक्रार आयुक्तांकडे केली होती. ऐन सणासुदीच्या काळात शहराच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ आणि वाहने प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध न करता कंत्राटदाराने महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.कंत्राटदाराकडून कामगारांच्या हक्कांकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) योजनेचे लाभ दिले जात नसल्याचे तसेच वेतन वेळेवर अदा केले जात नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक व्यवहारांबरोबरच कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
या तक्रारीची व्याप्ती लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने सर्वच आऊटसोर्सिंग एजन्सींच्या मागील तीन वर्षांच्या कामाचे सखोल लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच सदस्यीय समितीकडून आर्थिक व प्रशासकीय व्यवहारांची छाननी करून अनियमितता आढळल्यास त्यासंदर्भातील शिफारसींसह सविस्तर अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे. या चौकशीत प्रत्यक्ष पुरविण्यात आलेले मनुष्यबळ, वाहनांची उपलब्धता, कामगारांचे वेतन, पीएफ-ईएसआय लाभ आणि कंत्राटदारांना अदा केलेल्या बिलांमधील तफावत यांची पडताळणी होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच संबंधित विभागांनी कंत्राटदारांच्या कामावर कितपत नियंत्रण ठेवले, हाही महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिकेतील आऊटसोर्सिंग एजन्सींच्या मागील तीन वर्षांच्या व्यवहारांचे ऑडिट होणार असल्याने या चौकशीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रत्यक्ष काम न करताही बिले काढण्यात आली का, मंजूर मनुष्यबळ आणि प्रत्यक्ष उपस्थित कर्मचारी यांच्यात तफावत आहे का, कामगारांच्या पीएफ-ईएसआयची रक्कम नियमानुसार भरली गेली का, अशा प्रश्नांची उत्तरे या चौकशीतून मिळण्याची अपेक्षा आहे. चौकशी समितीच्या अहवालातून गैरव्यवहाराचे आरोप सिद्ध होतात की फेटाळले जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
कंत्राटदाराच्या या मनमानी कारभारामुळे कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष होता. या प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी कंत्राटदाराच्या जीपीएस (GPS) आणि बायोमॅट्रिक पुराव्यांची काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे. तसेच दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी उपायुक्त सोनाली यादव यांनी चौकशी समितीचे कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत.
१. श्रीमती वीणा पवार (अतिरिक्त आयुक्त) – अध्यक्ष २. श्री. रत्नराज जवळगेकर (मुख्यलेखापाल) – सदस्य ३. श्रीमती सोनाली यादव (उपायुक्त) – सदस्य ४. श्री. गिरिश पंडित (सहाय्यक आयुक्त) – सदस्य ५. श्री. राहुल विलास कुलकर्णी (अंतर्गत लेखापरीक्षक) – सदस्य
