सोलापूर : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पार्क चौक येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या नेहरू वसतिगृहातील व्यावसायिक गाळ्यांच्या आर्थिक व्यवहारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गाळेधारकांकडे सुमारे १० लाख रुपयांहून अधिक भाडे थकीत असल्याचे समोर आले असून, त्याचवेळी इमारतीच्या देखभाल, दुरुस्ती, वीज, पाणीपुरवठा आणि व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, या गाळ्यांमधून जिल्हा परिषदेला दरवर्षी सुमारे ५७.६० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मात्र इमारतीची दुरुस्ती, नियमित देखभाल, वीजबिल, पाणीपट्टी आणि इतर प्रशासकीय खर्च मिळून सुमारे ४६ लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या हाती अत्यल्प रक्कम उरत असून, आर्थिक लाभ मर्यादित राहिला आहे. यामध्ये भर म्हणजे अनेक गाळेधारकांनी महिनोनमहिने भाडे न भरल्याने थकीत रक्कम वाढत चालली आहे. शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या व्यावसायिक गाळ्यांचे भाडे बाजारभावाच्या तुलनेत कमी असल्याची चर्चा आहे. अनेक वर्षांपासून भाडे दरांचे पुनर्मूल्यांकन न झाल्यामुळेही महसुलात अपेक्षित वाढ होत नसल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रशासनाने थकीत भाडेवसुलीसाठी कठोर पावले उचलणे, थकबाकीदारांवर कारवाई करणे, आवश्यक असल्यास गाळे करारांचे पुनरावलोकन करणे आणि बाजारभावानुसार भाडेदर निश्चित करणे गरजेचे असल्याची मागणी पुढे येत आहे. अन्यथा जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत राहणार असून सार्वजनिक मालमत्तेचा अपेक्षित आर्थिक फायदा मिळणे कठीण होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, थकीत भाडेवसुलीची मोहीम नेमकी कधी आणि कितपत प्रभावीपणे राबवली जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
▪️ वार्षिक उत्पन्न : ₹५७.६० लाख ▪️ वार्षिक खर्च : ₹४६ लाखांहून अधिक ▪️ थकीत भाडे : ₹१० लाखांपेक्षा जास्त ▪️ प्रश्न : थकबाकीदारांवर कारवाई कधी?
