रखडलेली योजना, निकृष्ट कामे अन् थकीत वेतन; सात दिवसांत सत्य बाहेर येणार

सोलापूर : मोहोळ तालुक्यातील सोहाळे गावातील रखडलेली पाणीपुरवठा योजना, निकृष्ट दर्जाची विकासकामे आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाच्या प्रश्नावर अखेर जिल्हा परिषद प्रशासनाला भूमिका घ्यावी लागली आहे. महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेच्या बेमुदत धरणे आंदोलनानंतर जिल्हा परिषदेने संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश देत सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जनहित शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली २८ जुलैपासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर मोहोळचे गटविकास अधिकारी विवेक जमदाडे यांना सर्व आरोपांची सखोल चौकशी करून सात दिवसांत लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.

संघटनेने सोहाळे गावातील ८ ते १० वर्षांपासून अपूर्ण असलेल्या पेयजल योजनेची चौकशी, विकासकामांतील कथित अनियमितता, ग्रामस्थांनी लावलेल्या झाडांच्या नावावर बिले काढल्याचा आरोप तसेच सटवाई मंदिर ते गैबी पीर रस्त्याच्या निकृष्ट कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय ग्रामपंचायतीचे सेवानिवृत्त कर्मचारी बबन भालेकर आणि कार्यरत कर्मचारी विजय भालेकर यांचे थकीत वेतन उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही अदा करण्यात आले नसल्याचा मुद्दाही आंदोलनात उपस्थित करण्यात आला. या सर्व बाबींची प्रशासनाने नोंद घेत चौकशी सुरू करण्याची तयारी दर्शविली.

प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर जनहित शेतकरी संघटनेने बेमुदत धरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सात दिवसांत अहवाल सादर होऊन दोषींवर कारवाई झाली नाही तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.