‘एकाच दिवसात ३७ प्रकरणांना न्याय’; माध्यमिक शिक्षण विभागाची धडाकेबाज कार्यवाही

पदोन्नती, नियुक्ती व सेवा विषयक आदेश तातडीने; शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

सोलापूर :जिल्ह्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले सेवा विषयक प्रश्न निकाली काढण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाने गुरुवारी विशेष मोहीम राबवत प्रशासनाच्या कामकाजाला वेग दिला. दिवसभर सुरू असलेल्या सुनावणीत विविध प्रस्तावांची छाननी करून तब्बल ३७ प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला.

त्यापैकी चार महत्त्वाच्या प्रकरणांचे ऑनलाइन आदेश तातडीने निर्गमित झाल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.या विशेष उपक्रमामध्ये पदोन्नती, नियुक्ती, मान्यता तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीसंबंधी प्रस्तावांना प्राधान्य देण्यात आले. अक्कलकोट तालुक्यातील शिक्षक नेते फरीद इमाम जमादार यांना मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नतीचा आदेश देण्यात आला. टेंभुर्णी येथील कन्या प्रशालेतील रिक्त सहशिक्षक पदावर अर्जुन खटके यांच्या नियुक्तीस मंजुरी मिळाली.

बार्शी तालुक्यातील मुंगशी येथील संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील माध्यमिक विद्यालयात मेघा साखरे यांची अनुकंपा तत्त्वावर शिपाई पदावर नियुक्ती करण्यात आली. याशिवाय आणखी एका शिक्षकाच्या पदोन्नतीलाही मंजुरी देण्यात आली.या प्रकरणांचा सातत्याने पाठपुरावा शिक्षक नेते प्राचार्य बी. पी. रोंगे यांनी केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी संबंधित प्रस्तावांची तातडीने छाननी करून आवश्यक आदेश निर्गमित केले.

त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकरणांना अखेर न्याय मिळाला.सोलापूर जिल्हा सेवा अभियानांतर्गत प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिले होते. त्यानुसार माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक घेऊन प्रलंबित प्रस्तावांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.बैठकीस प्राचार्य बी. पी. रोंगे, विभागीय समन्वयक सुरेश गुंड, सुभाष भिमनवरू, महेश घोंगडे, प्रशांत शिंपी यांच्यासह विविध तालुक्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शिक्षकांच्या सेवा विषयक अडचणी वेळेत मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन आणि शिक्षक संघटनांमध्ये समन्वय वाढविण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.ऑनलाइन पद्धतीने अल्पावधीत आदेश निर्गमित झाल्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे स्पष्ट झाले असून, अशाच प्रकारच्या विशेष सुनावण्या नियमितपणे आयोजित करून प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली काढावीत, अशी अपेक्षा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.