सोलापूर : ज्या साखर कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई झाली आहे आणि ज्यांनी शेतकऱ्यांची ऊसबिले थकवली आहेत, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत चालू गाळप परवाना दिला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका साखर सहसंचालक किरण गायकवाड यांनी घेतली आहे.
सोलापूर विभागात २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी २५ ऑक्टोबरपर्यंत एकूण ३१ कारखान्यांनी परवाने घेतले आहेत. उर्वरित काही कारखान्यांचे परवाने त्रुटींची पूर्तता न झाल्यामुळे प्रलंबित आहेत. मात्र, आरआरसी कारवाईच्या फेऱ्यात अडकलेल्या कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यास सहसंचालकांनी स्पष्ट नकार दिला आहे.
कारवाईच्या फेऱ्यात असलेले प्रमुख कारखाने सिद्धेश्वर (कुमठे) व संत कूर्मदास (माढा) मागील हंगामात या दोन्ही कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई झाली होती. सिद्धेश्वर कारखान्याकडे ३३ कोटी तर संत कूर्मदासकडे १३ कोटी रुपयांची ऊसविले थकीत होती. काही शेतकऱ्यांची बिले दिली असली, तरी सर्वांची देणी अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे दोन्ही कारखान्यांना यंदा परवाना मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. गोकुळ (धोत्री) – ओंकार ग्रुप : गोकुळ कारखान्याने मागील हंगामात ऊसबिले न दिल्यामुळे परवाना न घेताच विनापरवाना गाळप केले होते. याप्रकरणी प्रशासनाने कारखान्याला तब्बल ३० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सध्या हा कारखाना ‘ओंकार ग्रुप’च्या ताब्यात असून, तहसीलदार महसूल स्तरावर आरआरसी कारवाईची प्रक्रिया राबवत आहेत. ओंकार प्रशासनाने अद्याप परवान्याची मागणी केलेली नाही; परंतु जुनी देणी मिळेपर्यंत वा कारखान्यालाही परवाना देणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकरी संघर्ष समितीकडून निर्णयाचे स्वागत शेतकरी संघटना आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहसंचालक किरण गायकवाड यांनी घेतलेल्या या भूमिकेचे जोरदार स्वागत केले आहे. २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या हंगामातील गोकुळ कारखान्याकडील शेतकऱ्यांची हक्काची बिले व कर्मचाऱ्यांचे पगार मिळण्यासाठी अजूनही लढा सुरू आहे. ‘आमच्या घामाचा दाम दिल्याशिवाय ओंकार कारखाना धोत्रीला परवाना देऊ नये,’ अशी आक्रमक मागणी शेतकरी संघर्ष समितीचे अमोल पाटील यांनी केली आहे.
