४५० हून अधिक कुटुंबांचे होणार पुनर्वसन; मंदिर-मठांचे स्थलांतर नाही : जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन
सोलापूर : पंढरपूर कॉरिडॉरमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने विशेष नियोजन केले आहे. कॉरिडॉरमध्ये बाधित होणाऱ्या दुकानदारांना पर्यायी दुकाने, तर ४५० हून अधिक घरांतील नागरिकांना पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जागेवर बाधितांसाठी निवासी संकुल उभारण्यात येणार असून, नवीन घर व दुकानाचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तीन वर्षांसाठी घर आणि दुकानाचे भाडेही शासनाकडून दिले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिली.
पंढरपूर मंदिरापासून सुमारे सव्वा किलोमीटर अंतरावर बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी ३१ हजार ३०० चौरस मीटर जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यापैकी सुमारे २८ हजार चौरस मीटर जागेवर बाधित नागरिकांसाठी घरे बांधून दिली जाणार आहेत. कॉरिडॉरच्या कामामुळे नागरिकांचे घर किंवा दुकान बाधित झाल्यानंतर पर्यायी बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत त्यांना आर्थिक फटका बसू नये, यासाठी शासनाने विशेष पुनर्वसन पॅकेजला मान्यता दिली आहे. या पॅकेजअंतर्गत तीन वर्षांपर्यंत घरभाडे आणि दुकानाचे भाडे शासनाच्या माध्यमातून दिले जाणार असल्याचे कार्तिकेयन यांनी सांगितले.
पंढरपूरमधील जमीन व मालमत्ता अधिग्रहणासाठी देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याबाबतही शासनाने विशेष भूमिका घेतली आहे. बाधितांना देण्यात येणारा मोबदला मुंबईतील दरांच्या धर्तीवर निश्चित करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. विकास आराखड्यामुळे बाधित होणारे रहिवासी, दुकानदार आणि अन्य व्यावसायिकांचे योग्य पुनर्वसन करून त्यांना ‘जागेस जागा’ उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंढरपूरमधील प्राचीन मंदिरे आणि मठांच्या धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्वालाही कॉरिडॉरच्या विकासात प्राधान्य देण्यात आले आहे. कोणतेही जुने मंदिर अथवा मठ स्थलांतरित केले जाणार नाही. ते आहे त्याच ठिकाणी कायम ठेवून त्यांचा विकास केला जाणार आहे. कॉरिडॉरच्या माध्यमातून पंढरपूरचा विकास करताना बाधित नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण आणि त्यांचे योग्य पुनर्वसन याला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी सांगितले.
