दरोडा प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा; तीन आरोपींना उच्च न्यायालयाचा अंतरिम जामीन

सोलापूर : उत्तर अक्कलकोट पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या दरोड्याच्या गंभीर प्रकरणात १० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. फौजदारी अपीलच्या सुनावणीदरम्यान आरोपींना सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला असून, संबंधित आरोपींच्या शिक्षेलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.उत्तर अक्कलकोट पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ५१६/२०२१ अन्वये भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ३९५ व ३९७ अंतर्गत अनिल श्रीमंत पवार, रा. पानमंगरूळ, ता. उत्तर अक्कलकोट, जि. सोलापूर, सनिदेवल सुरेश काळे, रा. दत्तनगर, मोहोळ, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर, शक्ती पवार व इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या प्रकरणात एकूण सात आरोपी असल्याचे न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान नमूद करण्यात आले.या प्रकरणी सोलापूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी सत्र खटला क्रमांक २८१/२०२२ मध्ये २७ मार्च २०२५ रोजी निर्णय देताना संबंधित आरोपींना भारतीय दंड संहिता कलम ३९५ अंतर्गत दोषी ठरवून १० वर्षांच्या सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.शिक्षेविरोधात संबंधित आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात फौजदारी अपील दाखल केले. अंतरिम जामिनासाठी दाखल अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वतीने विद्वान वकील ॲड. प्रियाल जी. सारडा यांनी न्यायालयासमोर महत्त्वाचे युक्तिवाद मांडले.आरोपी २१ मार्च २०२२ पासून तुरुंगात असून, त्यांनी जवळपास चार वर्षे सहा महिन्यांचा कारावास भोगला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच याच गुन्ह्यात समान भूमिका असलेल्या आरोपी अनिल पवार आणि शक्ती पवार यांना यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने अंतरिम अर्ज क्रमांक ३६२०/२०२५ आणि २०६५/२०२५ मध्ये अनुक्रमे ५ सप्टेंबर २०२५ व ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आदेश देऊन जामीन मंजूर केला असून, त्यांची शिक्षाही स्थगित केली असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

या पूर्वीच्या आदेशांच्या छायाप्रतीही न्यायालयाच्या अभिलेखावर सादर करण्यात आल्या. समान परिस्थितीतील आरोपींना यापूर्वी दिलासा मिळालेला असल्याने संबंधित अर्जदारांनाही फौजदारी अपिलाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत जामिनावर मुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी ॲड. प्रियाल जी. सारडा यांनी केली.दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मा. अश्विन डी. भोबे यांनी ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी आरोपी सनी देओल सुरेश काळे यांच्या अंतरिम जामीन अर्जास मंजुरी देत त्यांना सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच अपीलचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.या प्रकरणात आरोपींच्या वतीने ॲड. प्रियाल जी. सारडा आणि ॲड. बबिता एल. काळे यांनी काम पाहिले.