सोलापूर : राजूबाई मॅटर्निटी होम व राजूबाई ओपीडी दवाखान्याच्या जागेवरील बीओटी प्रकल्पासंदर्भातील प्रशासनाच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनीच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मंगळवार, १५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या मासिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी शनिवारी झालेल्या पक्ष बैठकीत या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करण्यात आला. प्रशासनाने प्रस्तावाचा सखोल फेरविचार करून तो फेरसादर करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. त्यामुळे महासभेपूर्वीच या प्रस्तावावरून सत्ताधारी गटात मतभेदाचे संकेत मिळाले आहेत.
शनिवार, १२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या पक्ष बैठकीत स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते, नगरसेवक किसन जाधव, भारतसिंग बडूरवाले, विनायक विटकर, नगरसेविका वंदना गायकवाड आदींनी प्रस्तावातील विविध बाबींवर आक्षेप नोंदविले. जुन्या कराराची पार्श्वभूमी, प्रकल्प रखडण्याची कारणे, करारातील अटी तसेच महापालिकेच्या आर्थिक व प्रशासकीय हिताचे संरक्षण या सर्व बाबींचा विचार करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
राजूबाई मॅटर्निटी होम व राजूबाई ओपीडी दवाखान्याच्या जागेवरील बीओटी प्रकल्पासाठी यापूर्वी करार करण्यात आला होता. मात्र, निर्धारित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यातच संबंधित कंपनी लिक्विडेशनमध्ये गेल्याने प्रकल्प रखडला. परिणामी, अनेक वर्षांपासून हा विषय महापालिका प्रशासनाच्या पातळीवर प्रलंबित आहे. आता उपलब्ध कायदेशीर अभिप्रायाच्या आधारे किशोर चंडक यांच्यासोबत नव्याने करार करून हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा पर्याय प्रशासनाने महासभेसमोर ठेवला आहे. मात्र, जुन्या करारातील परिस्थिती आणि प्रकल्प रखडल्याचा इतिहास लक्षात घेता नव्या कराराला थेट मंजुरी देण्यापूर्वी महापालिकेच्या हिताचा सर्वंकष विचार व्हावा, अशी मागणी पक्ष बैठकीत करण्यात आली.
पक्ष बैठकीत सत्ताधारी नगरसेवकांनीच प्रस्तावावर प्रश्न उपस्थित केल्याने प्रशासनासमोर आता प्रस्तावाच्या स्वरूपाबाबत फेरविचार करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रशासन प्रस्तावात बदल करून तो पुन्हा सादर करते की तो फेरविचारासाठी परत पाठविला जातो, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. १५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या महासभेत जुन्या कराराचा खर्च, प्रकल्प रखडण्याची कारणे, नव्या कराराच्या अटी, कायदेशीर अभिप्राय आणि महापालिकेच्या हिताचे संरक्षण या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी किशोर चंडक यांच्यासोबत करार करून प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रशासनाचा पर्याय नगरसेवकांना मान्य होतो का, याची कसोटी महासभेत लागणार आहे. त्यामुळे राजूबाई मॅटर्निटी होमच्या बीओटी प्रकल्पाचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर होतो, फेरविचारासाठी परत जातो की नव्या निविदेचा मार्ग स्वीकारला जातो, याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
