सोलापूर : ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळाला पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक विभागाने जबाबदारीने काम करत प्रशासकीय कामकाजात समन्वय, नियोजन आणि गतिमानता आणावी. विशेषतः दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना पुणे विभागाच्या विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले यांनी दिल्या.
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त तेली-उगले यांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी विभागनिहाय अहवालांचे वाचन करण्यात आले. ग्रामीण विकासाशी निगडित विविध योजनांची सद्यस्थिती, विभागांचे कामकाज आणि नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासात जिल्हा परिषदेची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याने विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी परस्पर समन्वयातून विकासकामांना गती देणे आवश्यक असल्याचे तेली-उगले यांनी स्पष्ट केले. शासकीय योजनांचा उद्देश केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे नसून त्याचा प्रत्यक्ष लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या बैठकीत प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांमधील भौतिक सुविधांच्या श्रेणीकरणासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांचा विशेष आढावा घेण्यात आला. शाळांमधील उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि त्यांचे मूल्यांकन या अनुषंगाने विभागाच्या कामकाजाची माहिती घेण्यात आली. त्याचबरोबर महिला व बालविकास विभागाच्या विविध उपक्रमांचा, ग्रामीण आरोग्यसेवांचा तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला.
यावेळी विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत कार्डचे वितरण करण्यात आले. प्रत्येक विभागाने आपल्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. नागरिकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे मार्गदर्शनही विभागीय आयुक्तांनी केले.या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, अप्पर आयुक्त नितीन माने , अप्पर आयुक्त प्रांजल शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, सहाय्यक आयुक्त राजनंदिनी भागवत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) सूर्यकांत भुजबळ, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे विजय धनवरे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
अक्कलकोट, सांगोल्याच्या विकासकामांवर विशेष लक्ष केंद्र शासनाच्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या अक्कलकोट आणि सांगोला या दोन तालुक्यांतील कामकाजाचाही विभागीय आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे आढावा घेतला. या तालुक्यांमध्ये विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याच्या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा झाली. शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती विभागीय आयुक्तांसमोर सादर केली. नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली.
