जिल्हा परिषदेत या विषयावर झाली सकारात्मक बैठक
सोलापूर : जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत एकत्रित कर्मचारी गेल्या २० वर्षापासून काम करीत आहेत. या कर्मचारी यांना ग्राम विकास विभागात कायम करण्यात यावे. याबाबत छत्रपती संभाजीनगर मॅट न्यायप्राधिकरण यांनी कायम करणेच आदेश दिला आहे. सध्या ३ महिने ४२८ कर्मचारी यांचा पगार नाही. सर्व कर्मचारी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात काम करीत आहेत.
विभागासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी निधी नाही. यामुळे कामावर परिणाम झालेला आहे. जिल्हा स्तरावर जे सल्लागार काम करतात त्यांचे वेतन कधीच वेळेवर होत नाही. यामुळे कर्मचारी यांचे मनात असंतोषाची भावना आहे. प्रकल्पा साठी निधी आहे मात्र कर्मचारी यांचे वेतना साठी निधी उपलब्ध नाही ही बाब कर्मचारी यांचे मुलभूत हक्कावर गदा आणणारी आहेजिल्हा स्तरावरील कर्मचारी तसेच तालुका स्तरावरील बीआरसी व सीआरसी यांचा आकृतीबंध तसार करणेत यावा. याबाबत न्यायप्रविष्ठ असलेले कर्मचारी यांचा आकृतीबंध तयार करणेचे सुचना मुख्य सचिव यांनी दिलेले आहेत. त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणेत आलेली नाही. मॅट चा न्यायालयाने दहा वर्षे सेवा दिलेले कर्मचारी यांना कायम करा असा आदेश दिलेला आहे.
त्या नुसार कर्मचारी यांनी शासन सेवेत कायम करा म्हणून अर्ज केलेला आहे त्याची अंमलबजावणी करणेत आलेली नाही. जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्मचारी यांना दर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाते त्यामुळे कर्मचारी यांचेवर कायम टांगती तलवार ठेवले प्रमाणे आहे. या सर्व कर्मचारी यांना ग्राम विकास विभागात कायम करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी विनंती जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक चे सचिन जाधव यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले..!
