सोलापूर, राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून एक टक्का मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी तब्बल २० कोटी ४७ लाख ७७ हजार ६३७ रुपये सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा करण्यात आले आहेत. मागील दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हे अनुदान अखेर प्राप्त झाल्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सन २०१५-१६ ते २०२५-२६ या दहा आर्थिक वर्षांतील मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी जिल्हा परिषदेकडे एकूण ३७ कोटी ३० लाख २८ हजार ९३८ रुपये येणे बाकी होते. त्यापैकी सध्या २० कोटी ४७ लाख ७७ हजार ६३७ रुपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले असून १६ कोटी ८२ लाख ५१ हजार ३०१ रुपये अजूनही मिळणे बाकी आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी १५ कोटी ३६ लाख १ हजार रुपये, तर १० मार्च २०२६ रोजी ५ कोटी ११ लाख ७६ हजार ६३७ रुपये अशी दोन टप्प्यांत ही रक्कम जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली आहे. प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषद पातळीवरून पंचायत समितीमार्फत संबंधित ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग केला जाणार आहे.
ग्रामीण भागात होणाऱ्या जागा व शेतीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून शासनाला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून एक टक्का रक्कम महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १५८ नुसार जिल्हा परिषदांना देण्यात येते.या अनुदानामुळे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी आर्थिक बळ मिळणार असून विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे
