सोलापूर : “शिक्षक होण्यासाठीची ही अत्यंत महत्त्वाची पात्रता परीक्षा आहे.या परिक्षेचे महत्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाली असतानाही पगार देण्यास नकार देणाऱ्या जिल्हा परिषदेला कोर्टानं फटकारलं आहे. टीईटी पास झाल्यापासून संबधीत शिक्षिकेला पगार द्यावा, असा थेट आदेशच न्यायालयाने जिल्हा परिषदेला दिला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील एका शाळेतील शिक्षिकेला न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. 2013 पासून संबधित शिक्षिका सुमारे 13 वर्षे विनाअनुदानित पदावर काम करीत होत्या. त्यानंतर अनुदानित पदावर जागा रिक्त झाल्यानंतर संस्थेने त्यांची त्या ठिकाणी बदली केली. पण त्यांचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने नाकारला. त्यामुळे शिक्षिकेने न्यायालयाचे तक्रार दाखल केली.”
“टीईटी अनुत्तीर्ण? ; संबंधित शिक्षिकेने विनाअनुदानितवरून अनुदानितपदावर बदली होण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविले. यामध्ये अनेक त्रुटी दाखविण्यात आल्या. परंतु प्रमुख त्रुटी ही संबंधित शिक्षिका टीईटी अनुत्तीर्ण असल्याची दाखविण्यात आली होती. संबंधित शिक्षिका या टीईटी उत्तीर्ण झाल्या होत्या. त्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली.
“”शालार्थ आयडी’ ; न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निर्देशानुसार, शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) यांनी 17 मार्च 2025 रोजी दिलेला आदेश बेकायदेशीर असल्याने तो रद्द करावा. याचिकाकर्त्यांची विनाअनुदानित विभागातून अनुदानित विभागातील बदली 11 डिसेंबर 2024 च्या प्रस्तावानुसार 15 जून 2024 पासून मंजूर करावी आणि त्यांना सर्व लाभांसह ‘शालार्थ आयडी’ प्रदान करण्यात यावा, असे स्पष्ट केले. 13 वर्षांनंतर केवळ टीईटीमुळे त्यांना शासनाचा पगार सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.””यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील ‘अंजुमन इसाअत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ प्रकरणाचा दाखला घेण्यात आला. याचिकाकर्त्यांची बाजू उच्च न्यायालयात ॲड. के. डी. ढमाले यांनी मांडली.
“”100 टक्के वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा ; ॲड. के. डी. ढमाले यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले. विनाअनुदानित विभागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना अनुदानित विभागात बदली केल्यास त्या बदलीस सरकारची मान्यता आवश्यक असते. संबंधित मान्यता मिळाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला 100 टक्के वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. टीईटी उत्तीर्ण झाल्यामुळे न्यायालयाने उत्तीर्ण झाल्याच्या तारखेपासून 16 जानेवारी 2026 पासून संबंधित बदलीस मान्यता देण्याचा आदेश या खटल्यामध्ये दिला. त्यामुळे संबंधित शिक्षिकेला पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे ॲड. के. डी. ढमाले म्हणाले.”
