बोगस नियुक्तीवर शिक्षणाधिकाऱ्यांचा अहवाल; उपसंचालकांचा निर्णय अद्याप गुलदस्त्यात

उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांच्याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष

सोलापूर : करमाळा तालुक्यातील अवधूत विद्यालय, वांगी क्र. २ येथील कथित बोगस शिपाई नियुक्ती, मान्यता आणि शालार्थ आयडी प्रकरणात जिल्हा परिषद सोलापूरचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सचिन जगताप यांनी सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करून संबंधित नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करत कठोर कारवाईची स्पष्ट शिफारस केली आहे. त्यामुळे आता पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे या प्रकरणात नेमकी कोणती कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी आपल्या अहवालात शासन निर्णय, आकृतिबंध तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली, १९८१ मधील नियमांचा संदर्भ देत संबंधित कालावधीत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही संबंधित संस्थेने अधिकारांचा गैरवापर करून नियुक्ती केल्याचे नमूद करण्यात आले असून संबंधित मान्यता रद्द करून संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

तसेच उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करून शालार्थ आयडी मिळाल्याचा मुद्दाही अहवालात उपस्थित करण्यात आला आहे.दरम्यान, याच अवधूत विद्यालयातील मुख्याध्यापकांचा कथित वादग्रस्त व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण आणखी गंभीर बनले आहे. या व्हिडिओची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच शाळेतील सर्व प्रशासकीय व शैक्षणिक बाबींची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष विजयकुमार गुंड यांनी शिक्षण विभागाला दिलेल्या लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, एका बाजूला मुख्याध्यापकांच्या कथित व्हायरल व्हिडिओची चौकशीची मागणी, तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाधिकारी स्तरावर बोगस नियुक्ती व मान्यता रद्द करण्याची स्पष्ट शिफारस झाल्याने संबंधित संस्थेवरील दबाव वाढला आहे.विशेष म्हणजे, शिक्षणाधिकारी यांनी नियमभंग झाल्याचे नमूद करून संबंधित मान्यता रद्द करण्यासह दंडात्मक कारवाईची शिफारस केली असल्याने आता अंतिम निर्णयाची जबाबदारी पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांच्यावर आली आहे.

आता सर्वात मोठा सवाल असा आहे की, शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांच्या स्पष्ट शिफारशी आणि सादर केलेल्या अहवालानुसार शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे तातडीने कठोर कारवाई करतील का? तसेच मुख्याध्यापकांच्या कथित व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणातही कायदेशीर कार्यवाहीचे आदेश देतील का? की हे गंभीर प्रकरणही प्रशासकीय विलंबात अडकून राहणार? या प्रश्नाचे उत्तर येत्या काळात होणाऱ्या निर्णयातून स्पष्ट होणार असून, संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष आता पुणे विभागाकडे लागले आहे.

“मुख्याध्यापकाचा कथित वादग्रस्त व्हिडिओ वायरल झाल्यानंतर शिक्षक सेने कडून चौकशीची मागणी केली आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मे महिन्यात मान्यता रद्द केल्याची शिफारस संघटनेला दिलेली आहे. परंतु उपसंचालक संबंधितांवर कारवाईचे आदेश देत नाहीत तोपर्यंत शिक्षक सेना पाठपुरावा करत राहील. न्याय न मिळाल्यास आंदोलन करू.”