सोलापूर े सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या पुरवठा विभागात पुन्हा एकदा वादाचे वारे वाहू लागले आहेत. यावेळी अन्नधान्य वितरण अधिकारी ओंकार पडोळे यांच्यावरच अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे गंभीर आरोप रेशन दुकानदारांकडून करण्यात येत आहेत. या प्रकरणामुळे विभागाच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गेल्या अडीच वर्षांत अन्नधान्य वितरण कार्यालयाकडून अनेक रास्त भाव धान्य दुकानदारांवर दंडात्मक तसेच निलंबनाच्या कारवाया करण्यात आल्या होत्या. तसेच अवैधरित्या घरगुती गॅसचा वापर करणाऱ्यांवर धाडी टाकून कठोर कारवाईही करण्यात आली होती. त्यामुळे पडोळे यांची शिस्तप्रिय अधिकारी अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. मात्र, आता त्यांच्या कार्यपद्धतीवरच आक्षेप घेतले जात आहेत. जुळे सोलापूर परिसरातील माजी सैनिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून (क-४४) रास्त भाव धान्य दुकान स्थलांतरासाठी नियमानुसार अर्ज दाखल करण्यात आला होता. नियमांनुसार अशा अर्जांवर परिमंडळ कार्यालयाकडून चौकशी, पुरवठा निरीक्षकांचा अहवाल, स्थळ पाहणी तसेच ग्राहकांचे जबाब नोंदवून अंतिम निर्णय घेतला जातो.- मात्र, या प्रकरणात कोणताही अधिकृत अहवाल न घेता अर्ज थेट फेटाळण्यात आल्याचा आरोप संबंधितांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याशिवाय, अर्ज फेटाळल्यानंतर संबंधितांना थेट पुणे येथील पुरवठा उपायुक्त कार्यालयात सुनावणीस हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. इतर प्रकरणांमध्ये नियमित प्रक्रिया राबवली जात असताना याच प्रकरणात वेगळा निकष का लावण्यात आला, असा सवाल दुकानदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
- दोन्ही आदेशांमध्ये परिमंडळ कार्यालयाचा अहवाल नसल्याचा दावा करत संबंधितांनी हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आहे. दुकानदारांवर नियमभंगासाठी कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच नियमभंगाचे आरोप होत असल्याने आता अधिकाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करावी, तसेच निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे या वादग्रस्त प्रकरणाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले असून पुरवठा विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे.
