सोलापूर : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवरील प्रदीर्घ काळापासूनची अनिश्चितता अखेर दूर झाली आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तींना मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचा शासन आदेश ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर अनेक वर्षांपासून निर्बंध होते. या प्रश्नावर विविध संस्था तसेच कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. शासनाने दोन वर्षांपूर्वी भरतीवरील बंदी उठविली होती. मात्र, २८ मे २०२५ रोजीच्या पत्रानुसार पुढील आदेशापर्यंत नियुक्तींना मान्यता तसेच शालार्थ मान्यता देऊ नये, असे निर्देश शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले होते.
या निर्णयामुळे रखडलेल्या नियुक्त्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला होता. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाने हा प्रश्न सातत्याने शासन दरबारी लावून धरला. महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने, कार्याध्यक्ष आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सचिव नंदकुमार सागर, उपाध्यक्ष सचिन नलवडे, सुनील पंडित यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन शिक्षकेतर भरतीवरील निर्बंध दूर करण्याची मागणी केली.
शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देवल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह आणि शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्याकडे वेळोवेळी निवेदने देत पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर शासनाने नियुक्तींना मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचा आदेश काढल्याने महामंडळाच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळासह राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाने स्वागत केले असून, रखडलेल्या नियुक्ती प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
