सोलापूर : जिल्ह्यात ५ सोनोग्राफी मशिन्स या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये वापरल्या जातात. या मशिन्सचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यांची तात्काळ विशेष मोहीम राबवून सद्यस्थिती तपासावी. समाजात मुलींचे प्रमाण वाढावे आणि वंशाच्या दिव्यासाठी होणारा अट्टाहास थांबावा, यासाठी केवळ एक किंवा दोन मुली असलेल्या माता व पालकांना केंद्रात बोलावून विशेष समुपदेशन सत्र आयोजित करावे.
जिल्ह्यात बेकायदेशीरपणे वैद्यकीय प्रॅक्टिस करणाऱ्या आणि अनधिकृत गर्भपात केंद्रांची निर्मिती करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे ‘मिशन मोड’वर काम सुरू करण्याचे आदेश विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती नीलम गोन्हे यांनी मंगळवारी (दि. १३) दिले.गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा आणि वैद्यकीय गर्भपात कायदा या दोन्ही कायद्यांची सोलापूर जिल्हा व शहरात कडक आणि चोख अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात मंगळवारी आयोजित बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना या सूचना दिल्या.
यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड, मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. राखी माने आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.गोन्हे पुढे म्हणाल्या, जिल्ह्यात सध्या पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १० वेगवेगळ्या कोर्ट केसेस प्रलंबित असून, या केसेसचा निकाल जलद गतीने लागण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांची भेट घेऊन पाठपुरावा करावा. ग्रामीण व शहरी भागातील महिला मंडळांमधून एका इच्छुक महिला सदस्याची ‘महिला कायदा सहायक’ म्हणून निवड करावी. या महिलेला वैद्यकीय आणि कायदेशीर बाबींचे विशेष प्रशिक्षण द्यावे, जेणेकरून ती तळागाळातील महिलांमध्ये काय करावे आणि काय करू नये याबाबत अधिकृत एसओपीच्या साहाय्याने मार्गदर्शन करू शकेल, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील २५०हून अधिक केंद्र रडारवर : जिल्ह्यात सिव्हिल सर्जन कार्यालयाच्या अंतर्गत नोंदणीकृत असणारी एकूण २४३ सोनोग्राफी केंद्रे कार्यरत आहेत. या सर्व केंद्रांची पारदर्शकता तपासण्यासाठी दर तीन महिन्यांतून एकदा स्थानिक वैद्यकीय अधीक्षकांच्या माध्यमातून अचानक व सखोल तपासणी केली जाते. या व्यतिरिक्त जिल्ह्यात ९८ खासगी वैद्यकीय गर्भपात केंद्रे असून, त्यातील काही केंद्रांना १२ आठवड्यांपर्यंत तर काही केंद्रांना २४ आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपाताची अधिकृत परवानगी आहे, अशी माहिती डॉ. डोईफोडे यांनी दिली
