सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत शहरात कुठेच स्वतंत्र महिला स्वच्छतागृह दिसून येत नाही. पुरुषांना अनेक पर्याय आहेत मात्र महिला भागनींनी काय करायच? असा महत्वाचा मुद्दा पत्रकार,स्वीकृत नगरसेवक मनीष केत यांनी आज महापालिकेच्या सभागृहात उपस्थित केला. सोलापूर महानगरपालिकेच्या आज महत्त्वपूर्ण अंदाजपत्रकीय सभेचे आयोजन करण्यात आल आहे.

शहर विकासावर विविध मुद्दे मांडत असताना स्वीकृत नगरसेवक पत्रकार मनीष केत यांनी महापालिकेच्या सभेत मंजूर झालेला एक कोटींचा निधी अपुरा असून मुंबई महापालिकेप्रमाणे स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहांसाठी सोलापूर महापालिकेत विशेष तरतूद करावी अशी मागणी यावेळी केली आहे. मात्र महिला देखील आजपर्यंत इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर गप्पा असून त्यांनी देखील बोलल पाहिजे असं मत यावेळी व्यक्त करण्यात आल. सार्वजनिक शौचालय तसेच पिंक टॉयलेटची संख्या वाढवण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. महिला शौचालयाची उभारणी करून ते महिला बचत गटांना चालवण्यासाठी द्यावेत अशी महत्त्वपूर्ण मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. स्वीकृत नगरसेवक मनीष केत यांच्या महिला शौचालयाच्या महत्त्वपूर्ण मागणीनंतर नगरसेविका वृषाली चालक्य सभागृहात मनीष केत यांचे आभार मानले.

यासोबतच सभागृहातील सर्व सदस्यांना मनीष केत यांचे अभिनंदन करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले म यावेळी सभागृहातील सर्व महिला नगरसेवकांनी बेंच वाजवून नगरसेवक मनीष केत यांचे अभिनंदन केले. यानंतर महापालिकेचे आर्थिक परिस्थिती केव्हा बदलणार असा महत्त्वाचा मुद्दा देखील यावेळी मांडण्यात आला. महापालिका स्थापनेपासून आजपर्यंत आहे तशी असल्याची खंत देखील मनीष केत यांनी व्यक्त केली. आजही सोलापूर महापालिकेला आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागतात किंवा कर्ज काढावे लागते. हे मानसिकता आता आपल्या सगळ्यांना बदलण्याची गरज आहे. महापालिकेने केवळ घरपट्टी आणि पाणीपट्टीवर अवलंबून न राहता महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवर व्यापारी संकुले उभा करून आर्थिक दृष्ट्या संपन्न होण्याची गरज आहे.
सभागृहातील सर्व सदस्यांना महापालिका आर्थिक सक्षम करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. कर वाढ करून शहराच्या जनतेवर भार घालण्यापेक्षा आपल्याकडे असलेल्या जागांचा योग्य वापर करणे आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचे ठरेल असे देखील मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. महापालिकांच्या मोकळ्या जागेवर रेस्ट हाऊस किंवा निवासगृह उभारण्याची महत्वपूर्ण मागणी यावेळी करण्यात आली










