सोलपूर : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कोळी समाजाच्या जातीचे दाखले आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रश्नावर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी कोळी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने त्वरित परिपत्रक काढावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.
स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जमातीतील कोळी समाजाच्या बांधवांना जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः एकाच कुटुंबातील किंवा रक्त नात्यातील व्यक्तींकडे वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असतानाही इतर सदस्यांना नव्याने कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ ठरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत अनुसूचित जमातीतील नागरिकांना जातीचे दाखले आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभ पद्धतीने देण्याबाबत, तसेच रक्त नात्यातील समाजबांधवांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली होती. संबंधित निर्णयांची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असताना विधानसभा, महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे परिपत्रक जारी होण्यास विलंब झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
परिपत्रकाच्या विलंबामुळे राज्यभरातील कोळी समाजामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, विद्यार्थी, नोकरीसाठी अर्ज करणारे युवक-युवती आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना त्याचा फटका बसत असल्याचे कोळी महासंघाने म्हटले आहे. कोळी महासंघाने शासनाला दिलेल्या स्मरणपत्रात, २० ऑक्टोबर २०२३ च्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार तातडीने परिपत्रक जारी करून निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाने या विषयात विशेष लक्ष घालून संबंधित विभागांना त्वरित निर्देश द्यावेत, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
