वनमंत्री गणेश नाईक यांचा निर्णय; राज्यातील प्रत्येक गावात समाजासाठी स्वतंत्र जागेचा मार्ग मोकळा
सोलापूर, ; राज्यातील लिंगायत धर्मीयांच्या दफनभूमीचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या गावांमध्ये लिंगायत समाजासाठी स्वतंत्र दफनभूमी उपलब्ध नाही, तेथे वन विभागाची जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत याबाबत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेश दिले.
माजी आमदार व लिंगायत नेते शिवशरण पाटील आणि लिंगायत समाजाचे नेते डॉ. बसवराज इटगी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने वनमंत्री नाईक यांची भेट घेतली. राज्यातील अनेक गावांमध्ये लिंगायत समाजाला दफनविधीसाठी हक्काची स्वतंत्र जागा उपलब्ध नसल्याने निर्माण होणाऱ्या अडचणी त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. त्यानंतर वनमंत्र्यांनी या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घेतली. वन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या जागांमधून आवश्यकतेनुसार दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित गावात शासकीय जागा उपलब्ध नसेल आणि वन विभागाची जागा उपलब्ध असेल, तर प्रस्ताव तयार करून पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील विविध भागांतील लिंगायत समाजाच्या दफनभूमीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
२२ गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेचाही प्रश्न मार्गी
जुळे सोलापूर परिसरातील केदार तलावाजवळील २२ गृहनिर्माण संस्थांच्या नागरी सुविधांच्या जागा वन विभागाकडे हस्तांतरित झाल्याने संबंधित संस्थांना मालकी हक्क मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या जागा वन विभागाकडून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया करण्याचे निर्देशही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
