उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; राज्य सरकारची याचिका फेटाळली, ८ आठवड्यांत अंमलबजावणीचे आदेश
सोलापूर : श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय व डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळ अल्प वेतनावर कार्यरत असलेल्या ९५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचे आदेश देत राज्य सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळून लावली आहे.
या कर्मचाऱ्यांनी २०१८ साली औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर येथे कायम सेवेबाबत याचिका दाखल केली होती. १९ डिसेंबर २०२४ रोजी औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत रुग्णालय प्रशासनाने अनुचित कामगार प्रथा अवलंबल्याचे नमूद केले होते. तसेच दोन महिन्यांत प्रस्ताव सादर करून कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, प्रकरण प्रलंबित असतानाच ऑक्टोबर २०२५ मध्ये शासनाने १५३ नवीन पदांची भरती जाहीर केल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर १० एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत शासनाच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने रिक्त पदांवर या कर्मचाऱ्यांचे सेवेत नियमितीकरण करून त्यांना सर्व शासकीय लाभ देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी पुढील आठ आठवड्यांत करण्यास सांगितले आहे.
या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांच्या वतीने विविध स्तरांवर वकिलांनी बाजू मांडली, तर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
