सोलापूर : जिल्ह्यातील कोणत्याही गावातून टँकर मागणीचा प्रस्ताव संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे आल्यानंतर तो २४ तासांत प्रांत अधिकाऱ्यांकडे पाठवावा आणि त्यानंतरच्या २४ तासांत प्रशासनाने त्याला मान्यता द्यावी. म्हणजेच टँकर मागणीच्या प्रस्तावावर ४८ तासांत निर्णय घेऊन मंजुरी द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
नियोजन भवन येथे आयोजित पाणीटंचाई कृती आराखडा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारे, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार समाधान आवताडे, आमदार उत्तम जानकर, आमदार नारायण पाटील, आमदार बाबासाहेब देशमुख, आमदार अभिजीत पाटील, जिल्हाधिकारी कार्तिकियेन एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निराळी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, उजनी धरणाचे अधीक्षक अभियंता सकृत खांडेकर, वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता सुनील माने यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सद्यस्थितीत अक्कलकोट तालुक्यातील एका आणि माळशिरस तालुक्यातील चार गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू असून पुढील काही काळात ही संख्या ४० टँकरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. टंचाई कृती आराखड्यातील २४ तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्यात आली असून त्यांची कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री गोरे यांनी दिले.
उजनी धरणातील पाणी ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पिण्यासाठी नियोजित करण्यात आले आहे. धरणातील पाणीसाठा ‘मायनस’मध्ये गेल्याने नवीन आवर्तने देणे शक्य नसून हे पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. सध्या पाणीवाटप मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसारच होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंगळवेढा येथील भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तसेच अन्य एमजीपी योजनांसाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवावा आणि थकबाकीमुळे वीज खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.अधीक्षक अभियंता सकृत खांडेकर यांनी उजनी धरणातील पाणीसाठ्याची माहिती देताना सध्या धरणात ५९ टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचे सांगितले. बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सुरळीत ठेवण्याबरोबरच गावातून टँकरची मागणी आल्यास प्रशासनाने पाहणी करून तातडीने टँकर सुरू करावेत, अशी मागणी केली.
