मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादाला आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा टप्पा पार पडला. राज्यातील काही नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्याबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा गंभीर असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, असा निर्णय दिला आहे. पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार असून, तेव्हा या प्रकरणाची सविस्तर तपासणी केली जाणार आहे.
दरम्यान, निवडणुकांना स्थगितीची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने ती नामंजूर केली आहे. त्यामुळे राज्यातील 288 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणुका वेळेत पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग सज्ज आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका आदेशाधीन राहतील.
या सुनावणीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा रंगू लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा राजकारणातील पहिला टप्पा मानला जातो आणि त्यामुळे सर्व पक्ष या निवडणुकांकडे विशेष लक्ष देत आहेत. ओबीसी आरक्षण हा प्रमुख मुद्दा असून, या विषयावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने आहेत. आता 21 जानेवारीला न्यायालयाचा पुढील निर्णय काय येतो, याकडे राज्यातील लाखो मतदार आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. आज या प्रकरणी महत्त्वाची सुनावणी झाली असून, राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायतींमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून, अनेक ठिकाणी थेट लढती रंगल्या आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे आजचे मत राज्याच्या राजकीय वातावरणावर मोठा परिणाम घडवू शकते. जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकींना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला तरी हा निकाल अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला होणार आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांना स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगानेही कोर्टात कबुली दिली की 40 नगरपरिषद व 17 नगरपंचायतींमध्ये 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे संतुलित आरक्षण रचनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले हेाते. संविधानात आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50% निश्चित असल्याने, आयोगाकडून केलेल्या अद्ययावत अहवालानंतर कोर्टाचे आदेश निवडणूक प्रक्रियेला वळण देऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त होत असतानाच न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता उमेदवारांना आणि राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या याचिकेवर विकास गवळी यांनी न्यायालयात आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारने काही ठिकाणी ओबीसी व इतर घटकांना जास्त प्रमाणात आरक्षण देत घटनात्मक रेषा ओलांडली आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकार मात्र बांठिया आयोगाचा अहवाल दाखवत आपण कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आरक्षण निश्चित केले असल्याचा दावा करत आहे. या दोन बाजूंच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
मंगळवारीच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्याला अधिक वेळ देण्याची विनंती केली होती. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला की, निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, अर्ज भरून झाले आहेत आणि आता वेळ कशासाठी? कोर्टाने कोणतेही मत नोंदवण्याचे टाळले मात्र, अंतिम आदेशाच्याच चौकटीत निवडणुका होतील, अशी टिप्पणी केली.
