पुणे : पुण्यातील प्रतिष्ठित आणि महागड्या कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून मोठं वादळ उठलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीची अमेडिया कंपनी आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील या सहमालकाविरोधात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप केले जात आहेत. या जमिनीची बाजार किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये असल्याचं कागदोपत्री दाखवलं गेलं, परंतु प्रत्यक्ष किंमत 1800 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
अमेडिया कंपनीने या जमिनीची खरेदी करताना आयटी पार्क उभारणीच्या नावाखाली सरकारकडून स्टँप ड्युटी माफी मिळवल्याचं आरोपात नमूद करण्यात आलं आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीनं आयटी प्रकल्पाचा ठराव केला आणि फक्त दोन दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिल रोजी उद्योग संचालनालयानं त्यावर स्टँप ड्युटी माफ, असा शेरा नोंदवला. इतक्या वेगाने झालेल्या प्रशासकीय हालचालींनी संशय निर्माण केला आहे. आश्चर्य म्हणजे, या संपूर्ण व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरल्याचं समोर आलं असून, एवढ्या मोठ्या मूल्याच्या जमिनीचा व्यवहार फक्त काही आठवड्यांत पूर्ण झाला. हे सर्व घडत असताना, संबंधित कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नसल्याचं आणि तरीही तीला सरकारी सवलती कशा मिळाल्या? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महार वतनाची जमीन
सदर जमीन ही महार वतनाची असल्यामुळे कायद्यानुसार तिचा व्यवहार करता येत नाही, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. वतनधारक जमीन विकली गेल्यास त्या किमतीचा काही भाग सरकारला नजराण्याच्या स्वरूपात द्यावा लागतो. मात्र, या व्यवहारातील कागदपत्रांमध्ये असा कोणताही उल्लेख नसल्याचे सांगितले जात आहे. कागदोपत्री हा व्यवहार पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर या शीतल तेजवानी यांच्या कंपनीसोबत झाला असल्याचं भासवलं असलं, तरी प्रत्यक्षात अमेडिया कंपनीनं मूळ गायकवाड आणि 274 जमिनमालकांसोबत खरेदी खत नोंदवलं असल्याचं उघड झाले आहे. या प्रकरणातील आर्थिक देवाणघेवाण, चेक, एनईएफटी व्यवहार किंवा बँक पुरावे, हे नोंदणी दस्तावेजात जोडले गेले नाहीत, यावरून या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
