सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचे वातावरण तापत असतानाच माजी संचालक सुरेश हसापूरे आणि राजशेखर शिवदारे यांच्या उमेदवारीवरून नवा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. दोन्ही माजी संचालकांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८८ अंतर्गत जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, न्यायालयाने रक्कम भरण्याबाबत अंतिम आदेश दिल्याने त्यांच्या निवडणूक पात्रतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
मध्यवर्ती बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात संबंधित जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर न्यायालयीन आदेशामुळे माजी संचालक मंडळातील इच्छुकांसमोर अडचण उभी राहिली आहे. आदेशाची अंमलबजावणी, तसेच त्याविरोधातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया यावर त्यांच्या निवडणुकीतील सहभागाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८८ अंतर्गत चौकशीत संस्थेला झालेल्या नुकसानीची किंवा गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्चित होऊन त्याबाबत अंतिम आदेश झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या संचालकपदावर राहण्याच्या तसेच निवडणूक लढविण्याच्या पात्रतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशाला स्थगिती मिळते का, याकडे आता सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
स्थगिती मिळाल्यास मार्ग मोकळा? संबंधित आदेशाविरोधात अपील किंवा पुनर्विलोकनात स्थगिती मिळाल्यास निवडणूक लढविण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. तसेच संबंधित रक्कम पूर्णपणे भरून जबाबदारीतून मुक्त झाल्याचा दाखला उपलब्ध झाल्यास पात्रतेचा विचार होण्याची शक्यता आहे. मात्र अंतिम निर्णय निवडणूक व सहकार यंत्रणेच्या नियमांनुसारच होणार आहे.
सहकार विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष दरम्यान, या प्रकरणावर सुनावणी होऊन स्थगिती मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत उमेदवारी अर्जांची छाननी करताना संबंधित आदेशाचा कायदेशीर परिणाम कसा घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
