सिव्हिल’मधील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे जाळे वाढले; २५ जण संशयाच्या भोवऱ्यात

सोलापूर : श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयातील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. आतापर्यंत ८ जणांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे मिळविल्याचे स्पष्ट झाले असून आणखी १७ प्रमाणपत्रे संशयास्पद आढळली आहेत.

त्यामुळे एकूण २५ जणांची कागदपत्रे पोलिसांच्या रडारवर आली आहेत.या प्रकरणातील संशयितांना आवश्यक वैद्यकीय तपासणी न करताच दिव्यांग प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा प्राथमिक तपासातून संशय आहे. संशयास्पद प्रमाणपत्रधारकांची मूळ कागदपत्रे तपासली जात असून, त्यातून आणखी काही प्रकरणे उघड होण्याची शक्यता शहर गुन्हे शाखेने व्यक्त केली आहे.या प्रकरणात आतापर्यंत २५ जणांना दिव्यांग नसतानाही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे सोलापूर ‘सिव्हिल’मधील मागील दीड वर्षातील दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या वितरणाची चौकशी अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक शैलेश खेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली गुन्हे शाखेचे पथक पुढील तपास करीत आहे.

दीड वर्षांत ३७१४ प्रमाणपत्रांचे वितरण ; गेल्या दीड वर्षांच्या कालावधीत सोलापूरच्या शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयातून तब्बल ३ हजार ७१४ दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. याच कालावधीत संशयित आरोपी कनाके हा रुग्णालयात निवासी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होता. त्यामुळे त्याच्या कार्यकाळातील प्रमाणपत्रांचीही पोलिसांकडून बारकाईने छाननी केली जात आहे. बनावट प्रमाणपत्रांचा शोध घेण्यासाठी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. ऋत्विक जयकर यांनी त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. समितीच्या तपासणीत आणखी चार प्रमाणपत्रे संशयास्पद आढळली असून, सोमवारी (ता. १०) त्याबाबतची माहिती शहर गुन्हे शाखेला देण्यात आली.

परजिल्ह्यातील १३ जणही तपासाच्या कक्षेत: अटकेतील संशयितांनी परजिल्ह्यातील आणखी १३ व्यक्तींना सोलापूरच्या ‘सिव्हिल’ रुग्णालयातून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे मिळवून दिल्याचा पोलिसांना संशय आहे. या १३ जणांच्या प्रमाणपत्रांची आणि मूळ कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी गुन्हे शाखेने त्रिस्तरीय समितीकडे कागदपत्रे मागविली आहेत. बनावट प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून शासकीय सवलती, नोकरी अथवा अन्य लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न झाला आहे का, याचाही तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. प्रमाणपत्रे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा शोधही सुरू आहे.