सोलापूर | : महानगरपालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणतानाच सार्वजनिक निधीच्या संभाव्य गैरवापराला आळा घालण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महापालिकेतील सर्व आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांसाठी आता बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली असून, बायोमेट्रिक हजेरी अहवालाची पडताळणी झाल्याशिवाय संबंधित कंत्राटदारांचे मासिक बिल मंजूर केले जाणार नाही. नगरसेवक अक्षय अंजीखाने यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे यश आले आहे.
महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे केवळ कागदावरील किंवा मॅन्युअल हजेरीवर आधारित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती दाखविण्याच्या प्रकारांना आता आळा बसणार आहे. गेल्या २७ सप्टेंबर रोजी महापालिकेच्या विविध विभागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली होती. यावेळी आउटसोर्सिंग पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मॅन्युअल हजेरी मस्टरची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये कर्मचारी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी उपस्थित नसतानाही हजेरी लावण्यात आल्याची विसंगती निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला.
या प्रकारामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नगरसेवक अक्षय अंजीखाने यांनी तातडीने महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली आणि लेखी निवेदनाद्वारे आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांसाठीही बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्याची मागणी केली.
बायोमेट्रिकशिवाय बिलाला ‘ब्रेक’ अंजीखाने यांच्या मागणीची प्रशासनाने दखल घेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीबाबत कठोर नियम लागू केले आहेत. यापुढे सर्व आउटसोर्सिंग कंत्राटदारांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नोंदविणे बंधनकारक राहणार आहे.विशेष म्हणजे, केवळ बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू करून प्रशासन थांबणार नसून, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीचा अहवाल तपासल्यानंतरच कंत्राटदारांचे मासिक बिल मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी प्रत्यक्ष कामावर किती दिवस उपस्थित होते, याचा थेट हिशोब प्रशासनाकडे उपलब्ध होणार आहे.
या निर्णयाबाबत नगरसेवक अक्षय अंजीखाने म्हणाले, “सोलापूरकर नागरिकांच्या हक्कासाठी आणि शासकीय कामात शिस्त व पारदर्शकता आणण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. आमच्या मागणीची दखल घेऊन तातडीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल महापालिका प्रशासन आणि आयुक्तांचे आभार. सोलापूरच्या विकासासाठी आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी सजग पहारा व पाठपुरावा यापुढेही सुरूच राहील.”महापालिकेच्या या निर्णयामुळे आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण राहणार असून, हजेरीतील संभाव्य गैरप्रकारांना लगाम बसण्यास मदत होणार आहे. आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा ‘मस्टर’ नव्हे, तर बायोमेट्रिक यंत्रणाच अंतिम आधार ठरणार आहे.
