सोलापूर : महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रण-ाखाली ही योजना काटेकोरपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.नव्या शासन निर्णयानुसार, पहिली ते आठवीच्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश संच उपलब्ध करून देण्यात येतील.
शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश खरेदी करताना किमान ७०:३० किंवा ८०:२० (पॉलिएस्टर : व्हिस्कोस/कॉटन) प्रमाणातील कापड वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या त्वचेला इजा होऊ नये यासाठी १०० टक्के पॉलिएस्टर कापडावर बंदी घालण्यात आली आहे.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बहुस्तरीय तपासणी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. केंद्रप्रमुख १०० टक्के शाळा, गट शिक्षणाधिकारी किमान ३० टक्के शाळा आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) प्रत्येक तालुक्यातील किमान १० शाळांची तपासणी करतील. संशयास्पद नमुने प्रयोगशाळेत पाठवून तपासणी करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून राज्यस्तरीय तपासणी पथक नेमले जातील. ते काही जिल्ह्यांना भेटी देऊन नमुने तपासतील. निकृष्ट दर्जा आढळल्यास कापड पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर कायदेशीर कारवाई करतील…
