शेतकरी कर्जासाठी वणवण : मोठ्या संस्थांना कोट्यावधीची कर्ज जिल्हा बँकेच्या सभेत सवाल..

सोलापूर : जिल्ह्यातील शेतकरी आणि विकास संस्थांना कर्जवाटप करताना विविध नियम व अटींचा आधार घेतला जातो. मात्र, जिल्ह्याबाहेरील संस्थांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज देताना कोणते निकष लावले जातात, असा थेट सवाल सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्यात आला. अहिल्यानगर व पुणे येथील औंकार ग्रुपला वेळोवेळी तब्बल ८७८ कोटी रुपयांचे कर्ज कोणत्या आधारावर देण्यात आले? असा प्रश्न अॅड. दीपक पवार यांनी उपस्थित केल्याने सभेत कर्जवाटपाचा मुद्दा चांगलाच गाजला.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी प्रशासक कुंदन भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शिंदे यांनी बँकेच्या कामकाजाची माहिती सभासदांसमोर मांडली. यावेळी जिल्ह्यातील शेतकरी, विकास संस्था आणि साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या विषयावर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. जिल्ह्यातील विकास संस्थांना कर्ज देताना नियमांचा आधार घेतला जातो, मग जिल्ह्याबाहेरील संस्थांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज देताना कोणते निकष लावण्यात आले? असा सवाल अॅड. दीपक पवार यांनी उपस्थित केला. विशेषतः अहिल्यानगर व पुणे येथील औंकार ग्रुपला वेळोवेळी देण्यात आलेल्या ८७८ कोटी रुपयांच्या कर्जाकडे त्यांनी सभेचे लक्ष वेधले.औंकार शुगर व इतर संबंधित संस्थांना देण्यात आलेल्या कर्जाबाबतही सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. कर्ज देताना आवश्यक त्या बाबींची तपासणी करण्यात आली होती का? कर्जवाटपाची प्रक्रिया नियमानुसार झाली का? याबाबत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

या प्रश्नांवर प्रशासक कुंदन भोळे यांनी साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाची चौकशी करण्याचे संकेत दिले. कर्जवाटपात नियमबाह्य बाबी आढळल्यास तपासणी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या कर्जवाटपाची प्रक्रिया पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. दरम्यान, जिल्ह्याबाहेरील साखर कारखान्यांना कर्ज देताना बँकेने घेतलेल्या भूमिकेवर सभासदांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शेतकरी आणि स्थानिक विकास संस्थांना कर्ज मिळताना अडचणी येत असताना मोठ्या संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज कशाच्या आधारे देण्यात आले, याची स्पष्टता मिळणे आवश्यक असल्याचे मत सभेत व्यक्त करण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची मागणी
सभेत आमदार अभिजित पाटील यांनी चालू वर्षातील दुष्काळी परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. मागील वर्षी अपेक्षित पाऊस न झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा विकास सेवा संस्थांच्या आर्थिक अडचणी आणि तफावत वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले.शेतकरी आणि विकास संस्थांना शासनाकडून मदत मिळावी, अशी मागणीही सभेत करण्यात आली. त्यामुळे एका बाजूला शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अडचणी आणि दुसऱ्या बाजूला मोठ्या संस्थांना कोट्यवधींचे कर्ज, या कथित तफावतीवरून जिल्हा बँकेच्या सभेत जोरदार चर्चा झाली.