दोन्ही साईडची सुमारे चार हजार घरे बाधित होणार …
सोलापूर : सगळीकडे आदिला नदीच्या नावाची चर्चा चालू आहे. आदिल नदीचा नदी असा उल्लेख केला जातो. ती नदी नसून रेकॉर्ड मध्ये ओढा आहे,व याचा उल्लेख गेल्या शतका पासून टिपी नकाशात आहे. हा ओढा फक्त पावसावळ्यातच तोही खूप पाऊस झाला तर तलावातून वाहुन आलेल्या पावसाच्या पाण्यामुळे वाहतो. इतर वेळेस तो कोरडाच असतो. ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईनला आमचा विरोध आहे.
दोन्ही साईडची सुमारे चार हजार घरे बाधित होणार आहेत, अशी माहिती प्रशांत गोडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या रेखांकनामुळे गंगाई सपाटे गृहनिर्माण सोसायटी , सहा कमानीपासूनची घरे तसेच सुमारे बाराशे प्लॉट आणि इतर तीन ते चार हजार घरे बाधित होणार आहेत. बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई, मोबदला द्यावा लागणार आहे अशी भूमिका येथील रहिवाशांनी मांडली. सोलापुरात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये काही भागात पाणी साचले याला नक्की जबाबदार कोण?
विशेषतः वसंत विहार, यश नगर भागात जे पाणी साचले त्याला कारण हिप्परगा तलावावातून आलेले ओव्हरफ्लोचे पाणी असून, हा पूर एक दृष्टीने मानवी चुकीचा परिणाम आहे. गेल्यावर्षी खूप पाऊस झाला, हिप्परगा तलाव भरून व ओव्हरफ्लो होणार याची माहिती पाटबंधारे खात्यास आधीच महापालिका प्रशासनास दिली होती. ते आता जवाबदारी न घेता आपत्ती व्यवस्थापन च्या नावाखाली शहरात “डीपी प्लॅन तयार करून कायद्याची तशी कोणतीही तरतूद नसताना, नाले प्रस्तावित करून संकेत स्थळावर प्रसारित केले आहेत. आता त्यांचे या अदिला नाल्यास पाटबंधारे खात्याकडून नदीचे स्वरूप देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.नाला म्हणून ब्रिटिशांचा काळापासून १९१७, १९८८, २००५ टीपी नकाशात आहे. शिवाय १९७६, १९९९, २०२४ च्या डीपी नकाशात देखील नदी नाहीं, त्यामुळेच त्याच्या परिसरात परवानग्या दिल्या गेल्या आहेत.
दरम्यान, ब्लूलाइन व रेड लाईन अश्या पद्धतीचा रेषेचा उल्लेख करून शहराच्या विकासास खीळ घालण्याचा प्रयत्न आहे. या लाईन दरम्यान कोणतेही विकास कामे होणार नाहीत. आदिला नाला परिसरातील अनेक घरे व प्लॉट्स बाधित होतील यात हजारो लोकांचे नुकसान होणार आहे. यापैकी काहींनी बँके कडूनकर्ज काढून घरे व प्लॉट घेतलेली आहेत. त्यांचे तर अतोनात नुकसान होणार आहे. या प्लॉट्स व बांधकामाना महानगरपालिकेने रीतसर परवाने दिलेले आहेत व त्यानुसार लाखो रूपये खर्च करून जागेचे विकासक व काही ठिकाणी सामान्य नागरिकांनी घरांचे बांधकाम देखील केले आहे.
बांधकाम परवानगी देताना महापालिकेकडून डेव्हलपमेंट फंड व इतर कर घेण्यात आले आहेत.बाधित होणार यांना नुकसान भरपाई देण्यास महानगरपालिका जबाबदार राहील व एवढी मोठी रक्कम महापालिकेस देणे शक्य होणार नाहीं. महानगरपालिकेस कर व इतर रूपाने मिळत असलेले उत्पन्न बुडणार आहे.या पत्रकार परिषदेस तानाजी माने, सुदेश देशमुख, संकेत थोबडे, मदनलाल दुरुगकर आदी उपस्थित होते.
